(१) निवेदकले कुनै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नभएसम्मका लागि निजले माग दाबी लिएको कुनै विषय यथास्थितिमा नराखेमा त्यस्तो निवेदनको माग दाबी निरर्थक हुने बेहोरा खुलाई अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ भनी माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश माग गरेमा पक्षलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था देखेमा वा मौलिक हक वा कानूनी व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन भएको देखिएमा वा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले उचित र आवश्यक देखेमा अदालतले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछः–
(क) कुनै खास अवधिसम्म वा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न,
(ख) छलफलको लागि अर्को पक्षलाई झिकाइएकोमा छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न,
(ग) अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न अर्को पक्ष झिकाउने आदेश गरी दुवै पक्षको छलफल सुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न,
(घ) एक पक्षीय सुनुवाइ गरी जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउने आदेश गर्न,
(ङ) अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आफ्नो हितमा अन्तरिम आदेश जारी भएको कारणले निवेदनको अन्तिम निर्णय पश्चात् अर्को पक्षलाई क्षति पुगेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेमा सर्त सहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्न।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दा अदालतले अन्य उचित र आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(४) अन्तरिम आदेश जारी गर्न वा नगर्न छलफलको लागि पेस भएको निवेदनको विषयमा लिखित जवाफ परिसकेको र अङ्ग पुगिसकेको देखिएको अवस्थामा अदालतले सो विषयमा अन्तिम सुनुवाइ गर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम कुनै खास अवधिसम्मको लागि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश सो आदेशमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।
(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफल गराउन अर्को पक्ष झिकाउने गरी आदेश भएकोमा निवेदकको कारणबाट सो दिन छलफल हुन नसकेमा तत्पश्चात् सो अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय    हुनेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा कुनै पक्षको निवेदन परी वा अदालत आफैलाई सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छैन भन्ने लागेमा अदालतले जुनसुकै बखत उक्त अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सक्नेछ ।
(८) यस नियम बमोजिम जारी भएको अन्तरिम आदेश निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि  स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।
(९) यस नियम बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दा त्यसको कारण खुलाउनु पर्नेछ ।